
जयपुर, 4 सितंबर 2025।
किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में 43 करोड़ 87 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न केवल मंडियों में सुविधाओं का विस्तार होगा बल्कि किसानों को बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी।
किन मंडियों में होंगे विकास कार्य?
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जिन मंडियों में काम होंगे, उनमें शामिल हैं –
- सोजत सिटी
- चौहटन
- डीडवाना
- जैतारण
- बड़ी सादड़ी
- डग
- अजमेर (फल-सब्जी)
- बालोतरा
- केशोरायपाटन
- हिण्डौन सिटी
- भगत की कोठी
- अजमेर (अनाज)
इन मंडियों में सड़क निर्माण, यार्ड विकास और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर 43 करोड़ 87 लाख 13 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। यह राशि मंडी विकास निधि से तीन वर्षों में उपयोग की जाएगी।
यार्ड और सड़कों पर होगा बड़ा निवेश
मुख्यमंत्री शर्मा ने सिर्फ 12 मंडियों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अन्य कई मंडियों के लिए भी 25 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इनमें शामिल हैं –
- झालरापाटन
- जालोर
- सीकर
- बीकानेर (अनाज)
- जयपुर (अनाज)
- मुहाना
- जयपुर (फल एवं सब्जी)
- पूगल रोड (अनाज)
- बीकानेर
- मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)
यह राशि मुख्य रूप से विद्युत कार्यों, यार्ड निर्माण और संपर्क सड़कों के विकास पर खर्च होगी।
किसानों को होगा सीधा फायदा
राज्य सरकार का मानना है कि इन विकास कार्यों से किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। खरीदी-बिक्री की प्रक्रिया आसान होगी और परिवहन सुविधाएं सुधरने से किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत नहीं होगी।
यह फैसला न केवल कृषि क्षेत्र की मजबूती की ओर कदम है बल्कि किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का भी प्रयास है।

श्रवण कुमार ओड़ जालोर जिले के सक्रिय पत्रकार और सामाजिक विषयों पर लिखने वाले लेखक हैं। वे “जालोर न्यूज़” के माध्यम से जनहित, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को उजागर करते हैं। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य है—सच दिखाना और समाज की आवाज़ बनना।