जयपुर/जालोर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक बड़ी राहत भरी योजना सामने आई है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा दी गई ऋण योजनाओं में बकाया रकम चुकाने वालों को अब ब्याज और दण्डनीय ब्याज से राहत मिलेगी।
सरकार ने ‘एकमुश्त समाधान योजना 2025’ लागू कर दी है, जिससे लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने व्यावसायिक, शिक्षा या माइक्रो ऋण लिया हुआ है और अब तक उसका भुगतान नहीं कर पाए हैं।
क्या है एकमुश्त समाधान योजना 2025?
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी:
🔹 पहला चरण:
- समाप्ति तिथि: 30 सितम्बर 2025
- लाभ: इस चरण में पूरे ब्याज और दण्डनीय ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।
- शर्त: ऋणी को केवल बकाया मूलधन जमा करवाना होगा।
🔹 दूसरा चरण:
- समय अवधि: 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2025
- लाभ: इस दौरान केवल दण्डनीय ब्याज माफ किया जाएगा।
- शर्त: ऋणी को मूलधन के साथ ब्याज भी जमा करना होगा।
कहां और कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपना आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, नर्मदा कॉलोनी, जालोर में कर सकते हैं। समय पर आवेदन करने पर उन्हें अपने बकाया ऋण से बड़ी राहत मिल सकती है।
क्यों है यह योजना खास?
- ऋण चुकाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने यह योजना तैयार की है।
- इससे अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं और उद्यमियों को दोबारा अपने व्यवसाय और शिक्षा को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।
- योजना का उद्देश्य आर्थिक पुनर्गठन को मजबूत करना है।
निष्कर्ष:
‘एकमुश्त समाधान योजना 2025’ ना केवल एक राहत भरा कदम है, बल्कि यह अल्पसंख्यक वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावशाली पहल है। जो भी लाभार्थी इस योजना में पात्र हैं, उन्हें तय समय सीमा में इसका लाभ जरूर लेना चाहिए।
श्रवण कुमार ओड़ जालोर जिले के सक्रिय पत्रकार और सामाजिक विषयों पर लिखने वाले लेखक हैं। वे “जालोर न्यूज़” के माध्यम से जनहित, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को उजागर करते हैं। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य है—सच दिखाना और समाज की आवाज़ बनना।
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