जालोर।
राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को लागू न किए जाने से नाराज़ राजस्थान के 23,750 संविदा पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक अब 28 जुलाई को प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान चलाने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यभर के हर जिला मुख्यालय पर रैली और प्रदर्शन किया जाएगा।
IS पैटर्न में 2 साल की छुट और डिग्री मान्यता की मांग
प्रदेश मीडिया प्रभारी पूरणसिंह काबावत के अनुसार, सरकार ने बजट में यह घोषणा की थी कि पंचायत शिक्षकों और विद्यालय सहायकों को IS Pattern में दो वर्ष की छुट दी जाएगी।
साथ ही जिन विद्यालय सहायकों ने मान्यता प्राप्त BLIS, CLIS, DLIS, BPED, CPED जैसी लाइब्रेरियन डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, उन्हें थर्ड ग्रेड शिक्षक के समकक्ष मान्यता दी जानी थी।
लेकिन आज दिन तक न तो दो साल की छुट का आदेश जारी हुआ, और न ही डिग्रियों को जोड़े जाने का कोई आधिकारिक निर्णय आया है।
नाराजगी और आक्रोश के बीच उठे आंदोलन के स्वर
जालोर जिलाध्यक्ष अमरदास बागरा, कोषाध्यक्ष अचलाराम मेघवाल, और सायला ब्लॉक अध्यक्ष पिंटुसिंह ऊंडी सहित प्रदेश के कई नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आदेश जारी नहीं किए गए, तो जयपुर में महाआंदोलन किया जाएगा।
प्रदेश प्रतिनिधि मालमसिंह देलदरी ने बताया कि सरकार लगातार गुमराह कर रही है जबकि हजारों ज्ञापन पहले ही सौंपे जा चुके हैं। अब संविदा कर्मी आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।
28 जुलाई को दिखेगा एकजुटता का प्रदर्शन
इस विरोध के तहत 28 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर रैली, धरना, और प्रदर्शन के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि बजट में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन शीघ्र हो।
श्रवण कुमार ओड़ जालोर जिले के सक्रिय पत्रकार और सामाजिक विषयों पर लिखने वाले लेखक हैं। वे “जालोर न्यूज़” के माध्यम से जनहित, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को उजागर करते हैं। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य है—सच दिखाना और समाज की आवाज़ बनना।
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