जयपुर | 14 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान के समग्र विकास को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।
इन निर्णयों का असर न केवल राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और शहरी संरचना पर पड़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, प्रशासन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक सकारात्मक बदलाव लाएगा।
🔹 राजस्थान बनेगा मेडिकल टूरिज्म का वैश्विक केंद्र – “Heal in Rajasthan नीति 2025” को मंजूरी
राज्य सरकार ने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) को बढ़ावा देने के लिए “हील इन राजस्थान नीति-2025” को स्वीकृति दी है। इसके तहत:
- राजस्थान को सस्ता, भरोसेमंद और समर्पित स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित सहायता मिलेगी।
- MVT पोर्टल, मोबाइल ऐप और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विकास किया जाएगा।
- निवेशकों को RIP, पर्यटन और औद्योगिक नीतियों के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
🔹 “टाउनशिप नीति 2024” से शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार
- 7% क्षेत्र पार्क और खेल मैदानों के लिए तथा 8% क्षेत्र सुविधा ज़ोन के लिए आरक्षित होगा।
- वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा।
- 5% भूखंड श्रमिकों के लिए और कमजोर वर्गों को स्थानीय निकायों से सीधे आवंटन मिलेगा।
- JDA मॉडल पर आधारित सेक्टर-कॉमर्शियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
🔹 “सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025” – हर घर तक प्राकृतिक गैस
- PNG और CNG नेटवर्क को छोटे शहरों तक पहुँचाया जाएगा।
- CGD पोर्टल के ज़रिए अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में यह कदम पर्यावरणीय संरक्षण को भी गति देगा।
🔹 ऊर्जा क्षेत्र में 11,200 करोड़ का निवेश, तीन जॉइंट वेंचर कंपनियों को मंजूरी
राजस्थान अब ग्रीन एनर्जी हब बनने की ओर अग्रसर है। मंत्रिमंडल ने तीन नए संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी दी:
- 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना – इंद्रप्रस्थ गैस और RVUNL JV
- 1000 मेगावाट सौर + 200 मेगावाट पवन ऊर्जा – ऑयल इंडिया JV
- 750 मेगावाट सौर + 250 मेगावाट पवन ऊर्जा – GAIL JV
इनसे रोजगार, हरित ऊर्जा, और पावर प्लांट दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
🔹 भर्तियों और पदोन्नति में सुधार
- चालू भर्तियों में रिक्त पदों की संख्या में 100% तक वृद्धि की अनुमति।
- पदोन्नति के लिए 2 वर्षों की अनुभव छूट, विशेष रूप से वर्ष 2025–26 के लिए।
- शासन सचिवालय सेवा पदों का अनुपात 13:10 से बढ़ाकर 16:10 किया गया।
🔹 सेवा नियमों में संशोधन
- पशुपालन, कृषि, ड्राइवर, जमादार और उद्योग विभाग में नए पदनाम और पद जोड़े गए।
- CAS हेतु रिफ्रेशर कोर्स की छूट की सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक की गई।
🔹 RPSC में सदस्य संख्या बढ़ी, पारदर्शिता को मिलेगा बल
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में 3 नए सदस्य जोड़े गए, अब कुल सदस्य होंगे 10।
- इससे भर्ती प्रक्रियाएं तेज़ और पारदर्शी होंगी।
🔹 शिक्षा और महाविद्यालय सुधार
- प्राध्यापक (कृषि) पदों पर अब UGC से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्यता।
- पटवारी भर्ती परीक्षा अब जल संसाधन विभाग में भी राजस्व विभाग के समान होगी।
- तीन कॉलेजों के नाम बदले गए:
- शहीद गोरख राम ‘वीरचक्र’ कॉलेज, ओसियां
- श्री गुरु जम्भेश्वर कॉलेज, रायसिंहनगर
- मोदीसन कॉलेज, फतेहपुर
🔹 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर का नया प्रबंधन मॉडल
- गवर्निंग बोर्ड और कार्यकारी समिति का पुनर्गठन।
- 15 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव।
🔹 RUHS में बदलाव, RIMS की स्थापना का मार्ग प्रशस्त
- RUHS अधिनियम 2005 में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
- इसके माध्यम से जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की स्थापना होगी, जो AIIMS दिल्ली की तर्ज़ पर होगा।
🔹 अनुकंपा नियुक्ति में संवेदनशील बदलाव
- स्थायी पूर्ण दिव्यांग कार्मिकों के आश्रितों को सेवा शिथिलन के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
निष्कर्ष:
राजस्थान मंत्रिमंडल की यह बैठक दूरदृष्टि, नीतिगत गंभीरता और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण का उदाहरण रही।
स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्रीन एनर्जी, शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों से राज्य की तस्वीर बदलने की नींव रखी गई है।
यह फैसले राजस्थान के युवाओं, निवेशकों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष लाभदायक सिद्ध होंगे।
श्रवण कुमार ओड़ जालोर जिले के सक्रिय पत्रकार और सामाजिक विषयों पर लिखने वाले लेखक हैं। वे “जालोर न्यूज़” के माध्यम से जनहित, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को उजागर करते हैं। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य है—सच दिखाना और समाज की आवाज़ बनना।
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